अच्छा तो अब तस्वीरें ही करेंगी अपना काम !!

यह जो न्यूज़-रिपोर्ट आप देख रहे हैं यह 20 मार्च के समाचार-पत्र में छपी थी। इस में यह खबर सुन कर बहुत खुशी हुई थी कि अब तो जून 24,2008 से सिगरेट, बीड़ी एवं तंबाकू के पैकटों पर तसवीर के रूप में भी चेतावनी हुया करेगी और इस चेतावनी के द्वारा पैकेट का 40प्रतिशत हिस्सा कवर किया जायेगा।

बाकी की न्यूज़-रिपोर्ट या तो आप पहले ही पढ़ चुके होंगे , नहीं तो अब पढ़ ही लेंगे। कुछ ज़्यादा डिटेल्स तो अभी इस कानून की मुझे पता नहीं हैं.......लेकिन फिर भी मैं तो बस इस न्यूज़ रिपोर्ट की उस एक बात की तरफ आप सब का ध्यान खींचना चाह रहा हूं जिस में यह कहा गया है कि हर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी को अंग्रज़ी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में स्पैसीफाई कर लिया गया है ......और दो से ज्यादा भाषायें एक पैकेट के ऊपर नहीं लिखी जायेंगी।

अब मैं यही सोच रहा हूं कि क्या इन दोनों भाषाओं में देश की राष्ट्रभाषा भी कहीं शामिल है या नहीं !.....क्योंकि मेरे विचार में अगर च्वाइस एक क्षेत्रीय भाषा की हो और एक दूसरी भाषा की , तो केवल और केवल हिंदी को ही तरजीह मिलनी चाहिये। इस का कारण केवल इतना ही है कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो सारे देशवासियों को एक सुंदर माला में पिरो कर रखती है। अगर इन पैकेटों पर कम से कम एक चेतावनी हिंदी में लिखी होगी तो इस देश का बशिंदा चाहे वह कहीं का भी वासी हो रोज़ी-रोटी के लिये कहीं भी बसा हुया हो तो भी एक चेतावनी हिंदी में होने की वजह से उसे सारी बात सही तरह से समझ में आ जायेगी।

नहीं तो आप एक कल्पना कीजिये कि पंजाब में बिक रही बीड़ी के पैकेटों पर अगर एक चेतावनी तो अंग्रेज़ी में होगी और दूसरी पंजाबी (गुरमुखी लिपि) में लिखी होगी तो उन हज़ारों लाखों लोगों पर इस का कितना प्रभाव पड़ पायेगा जो दूसरे प्रांतों से आकर यहां बसे हुये हैं। सीधी बात यह है कि हिंदी को हमें याद रखना ही होगा....अगर कहीं हिंदी भूल गये तो बस हो गया इस चेतावनी का सारा काम चौपट ! जो भी हो, अभी तो इस के बारे में विस्त्तृत जानकारी हमें भी पता नहीं है। आशा है कि इन बातों का़ ध्यान रखा जायेगा।

पता नहीं, यह तंबाकू भी क्या बला है कि जिस के ऊपर इतने सारे संसाधन खप जाते हैं लेकिन फिर भी जब तक लोग इस तंबाकू के सभी रूपों को अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं करेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है....चाहे जितने भी बड़े बड़े हास्पीटल खुल जायें, जितने भी बड़े बड़े कैंसर हास्पीटल खुल जायें, तंबाकू की वजह से होने वाली सांस की तकलीफ़ों से जूझने के लिये चाहे दुनिया के जितने बड़े से बड़े डाक्टर इक्ट्ठे कर लिये जायें....इन से कुछ नहीं होगा.......रोज़ाना हास्पीटलों में तंबाकू से हुई बर्बादी की मुंह बोलती तस्वीरें देख देख कर अब तो मैं भी थक सा गया हूं। सोच रहा हूं कि पंजाब में अकसर यह कहावत बड़ी मशहूर है कि अगर किसी का घर तबाह करना हो तो उस के बेटे को शराब की लत लगा दो,.....मैं तो सोचता हूं कि इतनी भी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है.......शौक शौक में उसे सिगरेट-बीड़ी के ही चंगुल में फंसा दो, समझो काम हो गया !

अकसर सोचता हूं कि बाहर के देशों में तो सैकेंड-हैंड स्मोक का रोना इतना रोया जा रहा है लेकिन हम पहले फर्स्ट हैंड स्मोक का रोना रोने से तो फारिग हो लें, सैकेंड-हैंड स्मोक के बारे में सोचने की अभी किसे फुर्सत है !!!

ये एन.सी.ई.आर.टी एवं राज्य शिक्षा बोर्डों की किताबें !

आप को पता है कि साल के इन दिनों में चांदी कूटने की बारी किस की होती है......साल के इन दिनों में अधिकतर गैर-सरकारी स्कूलों ने अच्छी-खासी लूटमार मचा रखी होती है। वो, हर साल नये नये फंडों के नाम पर पैसा ऐंठने की बात तो है ही, यह अब तो इन स्कूलों ने पाठ्य पुस्तकों के एरिया में भी मुंह मारना शुरू कर दिया है ना....जब पिछले 10-12 वर्षों से यह सब देख रहा हूं तो यही लगने लगा है कि लालच की भी कोई सीमा नहीं होती, बस एक बार इस का खून मुंह में लगने की ही देर होती है !

इस के बारे में मैं इतने स्कूल के प्रशासनों को कह चुका हूं..और मीडिया में इस के बारे में इतना लिख चुका हूं....लेकिन कुछ भी ना तो हुया है और ना ही होगा। सब कुछ यूं ही चलता रहेगा...ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। अकसर मैं देखता हूं कि जिस दिन छोटी छोटी कक्षाओं की किताबें स्कूल में लेने लोग जाते हैं तो दो-अढ़ाई हज़ार रूपये मां-बाप की जेब से उड़ा लिये जाते हैं। घर आकर जब अकसर टोटल मारा जाता है तो यकीनन यही खुलासा होता है कि इन सब का योग तो इस रकम का आधा ही बनता है।

बात यह नहीं है कि कौन इन स्कूलों के ये नखरे बर्दाश्त कर सकता है और कौन नहीं ! सीधी सी बात यही है कि हम लोगों की इस तरह की छोटी-छोटी समस्यायें ही विकराल रूप धारण ही इसलिये कर लेती हैं क्योंकि हमारी सोच कुछ इस तरह की हो गई है कि यार, छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, यह भी कोई रकम है जिस के लिये किसी से बात की जाये !!!..........यही हम लोगों की भूल है....फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है ...बहुत से लोगों को पड़ता है लेकिन उन की कोई आवाज़ ही नहीं है और न ही वे अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं और हम लोग जो अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुंचाना जानते हैं, हमारा क्या है..........हमें क्या फर्क पड़ता है !! और खेद की बात तो यही है कि जिन पब्लिशर्ज़ की किताबें इन स्कूलों में लगवा दी जाती हैं कईं बार तो उन का नाम तक भी हम लोगों ने सुना नहीं होता, और कईं बार तो इन में इतनी गलतियां होती हैं कि क्या कहें !

पिछले वर्षों में जब भी मैंने यह बात स्कूल प्रशासनों के साथ उठाई है तो मुझे बेहद ओछे से जवाब मिले हैं.....जैसे कि हां, हां, अगले साल से हम कुछ करेंगे, हम तो टीचर्ज़ की एक कमेटी बना देते हैं जो ये सब किताबें रिक्मैंड करती है, या कईं बार तो मुझे यह कह कर भी समझाने की कोशिश की गई कि ये जो सरकारी किताबें हैं ना ये होती हैं....औसत छात्रों के लिये....चूंकि हमारा लक्ष्य होता है बच्चों के शैक्षिक स्तर को बहुत ज्यादा बढ़ाना, इसलिये हमें ये प्राइवेट किताबें तो लगवानी ही पड़ती हैं। मैं इस से रती भर भी सहमत नहीं हूं.....पहले एनसीईआरटी द्वारा इतनी मेहनत से और इतने कम दाम में उपलब्ध करवाई जाने वाली किताबें तो बच्चे पढ़ लें....बाद में जितनी मरजी ये बच्चे प्राईवेट प्रकाशकों की किताबें पढ़ सकते हैं।

विभिन्न विषयों की किताबे तैयार करवाने के लिये एनसीईआरटी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है...यह हम में से अधिकांश लोग जानते नहीं । इतने सारे बुद्धिजीवी इस प्रोसैस में इन्वाल्व होते हैं कि यकीन ही नहीं होता कि एक किताब तैयार करने के लिये इतने सारे सिज़न्ड लोगों को शामिल किया जाता है। मैंने भी एनसीईआरटी के निमंत्रण पर कुछ सप्लीमैंटरी बुक्स की तैयारी के वक्त इस तरह की मीटिंग्स अटैंड की हुई हैं, इसलिये मैं यह सब इतने विश्वास से कह पा रहा हूं।

एक तरफ तो गैर-सरकारी स्कूलों ने किताबों से संबंधित लूट सी मचा रखी है....माफ़ कीजियेगा, मुझे कोई माइल्ड शब्द मिल नहीं रहा, क्या करूं !

ऐसे घुटन भरे माहौल में कल बड़ी मुश्किल से कल की अखबार के रूप में शिक्षा विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से ठंडी हवा का एक झोंका सा आया तो है......कल की अखबार में छपे इस विज्ञापन को आप भी देखिये....लंबा था, इस लिये दो हिस्सों में है............आप देख रहे हैं ना कि सब कुछ कितना पारदर्शी और साफ़-सुथरा लग रहा है...किसी को कोई शक नहीं और न ही संदेह करने का लेश-मात्र भी स्कोप है ! शिक्षा विभाग द्वारा इस साल राजकीय स्कूलों में लागू कक्षा 1 से 10 तक की पाठ्य पुस्तकों की पूरी सूची जारी कर दी है और यहां तक कि पुस्तक विक्रेता इन के दाम पर कितनी छूट देने को बाध्य है, इस का भी सही खुलासा कर दिया गया है। और बुक-विक्रेता के द्वारा उक्त छूट देने से मना करने पर जो फोन नंबर घुमाना है, वह भी तो दे दिया गया है....अब सरकार इस से ज़्यादा और करे भी तो क्या करे!!...कुछ काम पब्लिक का भी तो है ना, दोस्तो !!

मेरे मन में तो बस यही विचार आ रहा है कि सभी राजकीय स्कूलों में तो ठीक है यह लिस्ट लागू हो जायेगी , माडल स्कूलों में भी ये किताबें ही लगवाई जायेंगी, लेकिन जो बच्चे गैर-सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वे क्या करें ! …..आखिर इस तरह के आदेशों में गैर-सरकारी स्कूलों (लेकिन सरकार ही से मान्यता प्राप्त) को क्यों छोड़ दिया जाता है ?......शायद इसलिये ताकि वे मनमानी कर सकें। शायद आप भी मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि इस तरह के आदेश तो सारे ही स्कूलों के लिये ही लागू होने चाहिये।